सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा परिणाममुखी, डिजिटल प्रविधिमैत्री र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने उद्देश्यसहित ‘सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान–२०८२’ ले व्यापक संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधारको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा सम्भावित रूपमा बन्ने सरकारलाई लक्षित गर्दै अभियानले कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन गर्ने खाका अघि सारेको हो।
बिज्ञापन
अभियानका संयोजक गणेश घिमिरेले मंगलबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी राजनीतिक परिवर्तनलाई प्रशासनिक संयन्त्रले आत्मसात गरेर प्रभावकारी काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।
बिज्ञापन
अभियानले उच्च तहका निजामती कर्मचारीको पदावधि स्पष्ट रूपमा तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्ताव अनुसार सहसचिव वा सो सरहका पदको पदावधि १० वर्ष, सचिव वा सो सरहका पदको ३ वर्ष र मुख्यसचिव वा सो सरहका पदको २ वर्ष कायम गर्ने सुझाव दिइएको छ। उच्च कार्यक्षमता देखाउने अधिकारीलाई भने अधिकतम एक वर्षसम्म पदावधि थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
सुधार खाकाले कमजोर कार्यक्षमता तथा भ्रष्ट आचरण भएका कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। साथै ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका कर्मचारीका लागि एकपटक अनिवार्य अवकाश योजना लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
बिज्ञापन
अभियानका अनुसार नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मूल उद्देश्य नागरिकलाई घरदैलोमै सहज, सुलभ र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउनु हो। तर प्रशासनिक संयन्त्रमा बढ्दो राजनीतिकरण, बोझिलो संरचना, कमजोर कार्यदक्षता र खर्चिलो शासकीय प्रणालीका कारण सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सुधार आवश्यक भएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।
अभियानले सङ्घीय तहमा रहेका मन्त्रालयहरूको संख्या पुनरावलोकन गरी १५ वटामा सीमित गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। त्यस्तै औचित्यहीन देखिएका आयोग, बोर्ड, समिति, सचिवालय र प्राधिकरणहरू खारेज गर्ने तथा सङ्घीय तहका विभागहरूको तीन महिनाभित्र पुनरावलोकन गरी आवश्यक परे खारेज वा गाभ्ने सुझाव दिइएको छ।
सङ्घीय संरचनामा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि हाल सङ्घीय तहमा रहेको करिब ३० प्रतिशत अतिरिक्त कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। प्राविधिक र अप्राविधिक जनशक्तिको अनुपात मिलाई सेवा समूहलाई थप विशिष्टीकृत बनाउने तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेट्ने एकीकृत निजामती सेवा संरचना विकास गर्ने सुझाव पनि खाकामा समावेश गरिएको छ।
कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन १ देखि १६ तहसम्मको पदसोपान कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सहायक तहको चौथो र अधिकृत तहको सातौं तह बाहेक अन्य तहमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रणाली बन्द गरी योग्यता र कार्यसम्पादनका आधारमा नियमित बढुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अभियानले कर्मचारीको बढुवा प्रणालीलाई केवल ज्येष्ठता (वरिष्ठता) मा आधारित नराखी क्षमता र कार्यसम्पादनसँग जोड्ने सुझाव दिएको छ। त्यसका लागि स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकाङ्क निर्धारण गरी मूल्याङ्कनलाई वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सुपरीवेक्षक मात्र नभई सहकर्मी, मातहतका कर्मचारी र सेवाग्राहीको समेत मूल्याङ्कन समावेश हुने ३६० डिग्री मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
सुधार खाकामा कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य, चक्रिय र डिजिटल प्रणालीमा आधारित बनाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। कर्मचारीलाई “उपयुक्त पदमा उपयुक्त व्यक्ति” को सिद्धान्त अनुसार पदस्थापन गर्ने र कार्यसम्पादनमा असर नपर्ने गरी कम्तीमा दुई वर्षसम्म सरुवा नगर्ने सुनिश्चितता गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
अभियानले निजामती कर्मचारीहरूको दलीय ट्रेड युनियन तत्काल निलम्बन गरी खारेज गर्ने तथा ती युनियनका नाममा रहेका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने सुझाव पनि दिएको छ। साथै कर्मचारीको स्वास्थ्य, शिक्षा र आवास व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निकायको जस्तै छुट्टै कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि हालको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई प्रशासकीय लोकपालको रूपमा विकास गर्ने तथा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा समावेश गर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। साना तथा दैनिक प्रकारका भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।
त्यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिकलाई एकपटक सम्पत्ति स्वघोषणा गर्न दिने, अर्थतन्त्रको अनौपचारिक क्षेत्रको सम्पत्तिलाई करको दायरामा ल्याउने, पाँच सय र एक हजार रुपैयाँका नोट हटाएर डिजिटल मुद्रा लागू गर्ने तथा सरकारी निर्णय र ठेक्कापट्टाको विवरण सार्वजनिक हुने खुला सरकारी तथ्याङ्क पोर्टल स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि खाकामा उल्लेख गरिएको छ।
सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता बढाउन ‘हेल्लो सरकार’ जस्ता गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध सूचना दिने सूचनादातालाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने र सार्वजनिक पदाधिकारीलाई स्पष्ट रूपमा जवाफदेही बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने सुझाव अभियानले दिएको छ।
अभियानले सार्वजनिक प्रशासन सुधारलाई निरन्तर अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न स्थायी प्रकृतिको सार्वजनिक प्रशासन विनिर्माण आयोग गठन गर्ने र त्यसको माध्यमबाट विभिन्न निकायबाट आएका सुधार प्रस्तावलाई संस्थागत रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
अभियानका अनुसार हालको प्रशासनिक संरचनामा रहेको ढिलासुस्ती, विचौलियाको प्रभाव, न्यून विकास खर्च र बढ्दो साधारण खर्चले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। त्यसैले सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, नतिजामुखी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने दीर्घकालीन सुधार आवश्यक भएको निष्कर्षसहित यो खाका सार्वजनिक गरिएको हो।
